नवीन शैक्षणिक धोरण 2020: शिक्षण व्यवस्थेतील बदल

देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी दिली. हे नवे धोरण 34 वर्ष जुन्या 1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा घेणार आहे. मग या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा आराखडा कसा असेल ?

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020: शिक्षण व्यवस्थेतील बदल

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020: शिक्षण व्यवस्थेतील बदल.

देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी दिली. हे नवे धोरण 34 वर्ष जुन्या 1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा घेणार आहे.

1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा ( RTE act 2009 ) आणला गेला , ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली जून 2017 मध्ये ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा समिती’ नियुक्त करण्यात आली. या समितीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा, 2019’ मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना 31 मे, 2019 रोजी सादर केला. हा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर आणि ‘मायगव्ह इनोव्हेट’ या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला होता.

सध्याचे नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०,  हे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.

मग या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा आराखडा कसा असेल ? कोणते बदल केले आहेत ?

साधारणपणे नवीन धोरणाचे २ भाग केल्यास ,
शालेय शिक्षण , उच्च शिक्षण यानुसार झालेले बदल बघुया.

अ ) शालेय शिक्षण :

2030 पर्यंत शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे.

१) बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्व कमी होणार :
आतापर्यंत मागील शैक्षणिक धोरणानुसार ,  शालेय शिक्षणाचे स्वरुप १०+२ असे होते. म्हणजेच दहावी आणि बारावी असे दोन बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या जायच्या. पण नवीन शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
जुन्या १०+ २ या पैटर्नची जागा आता नवीन पैटर्न घेणार आहे ,  त्याऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.

पण ५+३+३+४ नक्की आहे तरि क़ाय ?

यात शिक्षण प्रणालीचे ४ टप्पे सांगितले आहेत , ते पुढील प्रमाणे ; 


पहिल्या टप्प्यात ( वयोगट : ३ वर्ष ते ८ वर्ष ) :
पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण , म्हणजेच यामुळे ३ ते ६ वय वर्ष हा आतापर्यंत आंगणवाड़ीत असलेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत येईल, अशा अंगणवाड़ी ३ वर्ष आणि पहिली ,दूसरी अशा ५ वर्षाचा समावेश असेल.

दुसऱ्या टप्प्यात ( वयोगट : ८ वर्ष ते ११ वर्ष ) :
इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असे ३ वर्ष.

तिसऱ्या टप्प्यात ( वयोगट : ११ वर्ष ते १४ वर्ष ) :
इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत शिक्षण असे ३ वर्ष असेल.

चौथ्या टप्प्यात ( वयोगट : १४ वर्ष ते १८ वर्ष ):
उर्वरित ४ वर्ष म्हणजे इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार , ३ वर्षे वयोगटापासून १८ वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार (RTE) या कायद्याच्या कक्षेत येतील. RTE Act २००९ नुसार हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू होता  मात्र, आता हा कायदा १८ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल.

२) प्राथमिक शाळेसाठी एकच अभ्यासक्रम असेल :

नवीन धोरणानुसार ,  पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. आणि हा एकच अभ्यासक्रम देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना  लागू असेल. त्यामुळे हा अभ्यासक्रम National Council for Education and Research Traning म्हणजेच NCERT हा  ठरवणार आहे.  NCERT तर्फे
 एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम रूपरेषा " एनसीएफएसई २०२०-२१" विकसित केली जाणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इय्यता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे विद्यार्थी आपल्या मातृभाषेतून / प्रादेशिक भाषेतुन देण्यास प्राधान्य देण्यात यावे ,हे ही नमूद करण्यात आले आहे.

पायाभूत साक्षरता आणि सांख्यिकी यावर भर असुन व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे  कठोर विभाजन असणार नाही. इयत्ता  सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप देखील करता येईल

तसंच नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल तर विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या विषयाची निवड करण्याची संधी असणार आहे. उदा- इतिहास विषय शिकत असताना संगीत, कला , विज्ञान ,असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. संपूर्ण शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर,  बारावीमध्ये विद्यार्थी शाळेबाहेर पडताना त्याला इयत्ता पहिली ते इयत्ता बारावी अशा बारा वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल.

ब) उच्च शिक्षण

नवीन धोरणात  व्यापक आधारभूत, बहु-शाखीय , लवचिक अभ्यासक्रमासह सर्वसमावेशक  पदवी  शिक्षण अभ्यासक्रम विषयांचे संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण  केले जाणार आहे .महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील. उदाहरणार्थ- महाविद्यालयात शिकत असताना इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्याला कला शाखेतील विषय शिकता येईल.

देशात काही हजाराहून अधिक महाविद्यालय आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल. वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था , एचईसीआय  म्हणजेच Higher Education Commission of India ( HECI)  असेल.

एचईसीआयचे ( HECI ) चार स्वतंत्र घटक असतील –
१) नियमनासाठी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी),
२) दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी),
३) निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) 
४) मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. 
तसेच आता एमफीलची डिग्री न घेता पीएचडी करता येणार आहे. शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म वापर करतं ई-कोर्सेस चालू केले जाणार आहेत. हे कोर्सेस कमीत कमी आठ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देणार आहे.

नवीन धोरणामध्ये बहुभाषितकेतला प्रोत्साहनन देण्यात आले आहे. नॅशनल इंन्स्टिट्यूट (किंवा इन्स्टिट्यूटस्) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.

नवा शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येईल :

माननीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे.हे नाव बदलून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले आहे.याअगोदर २६ सेप्टेंबर १९८५ पासून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय म्हणून ओळखण्यात येत होते. आता ते शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखले जाईल.

छायाचित्र साभार : गूगल.

धन्यवाद !!!

What's Your Reaction?

like
12
dislike
0
love
7
funny
0
angry
1
sad
1
wow
5