सरकारकडून केली जाणारी दारिद्र्य निर्मूलनाची मांडणी.

मानवी गरजा या अमर्याद या शब्दापलीकडच्या आहेत आणि उपलब्ध असणारी नैसर्गिक संसाधने ही मर्यादा या चौकटीत बसणारे आहेत. त्यामुळे गेली अनेक शतके गरज आणि उपलब्धता यांचे व्यस्त प्रमाण वाढत चालले आहे , मग नैसर्गिक साधनांचा वापर स्वतःच्या गरजा पूर्ण करून घेण्यासाठी सतत धडपडत असणाऱ्या समाजाकडूनच अनेक सामाजिक - आर्थिक - राजकीय प्रश्न तयार होत जातात अन पुढे पर्यायाने हेच प्रश्न देशासमोरचे मूलभूत प्रश्न बनून समोर येतात. त्याच प्रश्नांपैकी दारिद्र्य ही समस्या भारताचा विचार केल्यास आजही विकासाच्या आड येताना दिसते.

सरकारकडून केली जाणारी दारिद्र्य निर्मूलनाची मांडणी.

 

 


                                    मानवी गरजा या अमर्याद या शब्दापलीकडच्या आहेत आणि उपलब्ध असणारी नैसर्गिक संसाधने ही मर्यादा या चौकटीत बसणारे आहेत. त्यामुळे गेली अनेक शतके गरज आणि उपलब्धता यांचे व्यस्त प्रमाण वाढत चालले आहे , मग नैसर्गिक साधनांचा वापर स्वतःच्या गरजा पूर्ण करून घेण्यासाठी सतत धडपडत असणाऱ्या समाजाकडूनच अनेक सामाजिक - आर्थिक - राजकीय प्रश्न तयार होत जातात अन पुढे पर्यायाने हेच प्रश्न देशासमोरचे मूलभूत प्रश्न बनून समोर येतात. त्याच प्रश्नांपैकी दारिद्र्य ही समस्या भारताचा विचार केल्यास आजही विकासाच्या आड येताना दिसते.

 

                                    कोणे एकेकाळी असे होते की , भारतात सोन्याचा धुर निघत होता ही  रंजक गोष्ट आजही तेवढ्याच अभिमानाने सांगितली जाते अन क्षणभर का होईना आपण आपलीच पाठ थोपटवून घेतो.सोन्याचा धूर निघत होता असे मानले तरी तो सामान्य जनतेच्या घरातून नव्हे तर राजे -रजवाडे  , सरदार , जहागीदार अशा निवडक समाजघटकाकडून होता. भारतात पूर्वीपासूनच अशा रचनेमुळे दारिऱ्द्य टिकवले गेले अन गरीब -श्रीमंत दरी  होण्यास सुरवात झाली. यामागील कारणे बघितली तर लक्षात येईल कि , राजकीय अस्थिरता त्याच्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी    , जुलूम जबरदस्ती , शेतसारा वसुली , धार्मिक प्रभाव , विकृत तत्वज्ञान , सततची नैसर्गिक संकटे आणि या सर्वातून जनतेकडे स्वतः जवळ उरलेल्या दोन गोष्टी एक म्हणजे तुटपूंजे उत्पन्न अन दुसरे म्हणजे दारिद्र्याला चिटकून राहण्याची सवय.

                                  भारत हा एक विकसनशील अर्थव्यवस्था असणारा देश  आहे, त्यामुळे या अर्थव्यवस्थेत मूलभूतरित्या लोकसंख्या वाढ , दारिद्र्य , कृषी क्षेत्रावर मोठया प्रमाणावर अवलंबन , कमी औद्यगिकरण , कमी दरडोई उत्पन्न यासारख्या समस्यांची सोडवणूक विविध योजनांच्या माध्यमातून होत आहे अन काही प्रमाणात यशही आले आहे. या सगळ्या मूलभूत प्रश्नाचे मूळ दारिद्रय हा घटक असल्याचे विविध संघटनांच्या अवहालावरुन दिसून येते.

 

                             भारतातील पंचवार्षिक योजनाचा थोडक्यात आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की , प्रत्येक योजनेत एक घटक केंद्रभागी घेऊन त्यावर काम केले गेले. पहिल्या , दुसऱ्या , तिसऱ्या योजनेचा कृषि , जड़ व मुलभुत उद्योग यावर मुख्य भर होता. ३ वार्षिक योजना, चौथी , पाचवी योजनेचा भर हा दारिद्र्य निर्मूलन व स्वावलंबन यावर होता. सरकती योजना , सहावी , सातवी योजेनेचे लक्ष्य दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगार निर्मिती हे होते. आठवीं , नववी योजना मानवी - कृषी  - ग्रामीण विकास यावर मुख्य भर होता. शेवटच्या तीन योजना दहावी , अकरावी , बारावी योजनेचे लक्ष्य शिक्षण आणि सामाजिक सेवा हे होते.

                            केंद्रीय पातळीवर केंद्र सरकार , राज्यात राज्य सरकार , स्थानिक पातळीवर महानगरपालिका , नगरपालिका यांच्यामार्फत रोजगार, शिक्षण, आरोग्य , अन्न , पेयजल आणि स्वछता , इंधन-वीज-रस्ते , ग्रामीण-शहरी  विकास, वित्तीय समावेशन या घटकांशी निगडीत विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक-सामाजिक विकास साधला जातोय. यातील रोजगार , आरोग्य आणि वित्तीय समावेशन या तीन घटकाच्या संबंधित योजनाचा आढावा घेऊ.

 रोजगारविषयक योजना  : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार हमी  योजना , जवाहार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ,                                          एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना , प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना.


आरोग्यविषयक योजना  : राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना , जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना,

                                    आयुष्यमान भारत योजना.

अन्नविषयक योजना  : पोषण अभियान , सार्वजनिक वितरण व्यवस्था , राष्ट्रीय मध्यान्ह आहार योजना.


वित्तीय समावेशन  : आधार, थेट  लाभ हस्तांतर योजना,  प्रधानमंत्री जन धन योजना.

 

अ ) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :


                            मनरेगा म्हणून नावारूपाली आलेली ही योजना आज लाखो कुटुंबाची जीवनदायी योजना म्हणून समोर येत आहे.  या अंतर्गत केंद्रशासन , प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल काम करू इच्छिणाऱ्या प्रौढ़ व्यक्तिना वर्षभरातून किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. तसेच महाराष्ट्र शासनाची २६५ दिवस रोजगार हमी  दिली जाते. सर्व इच्छुक मजूरांना  फोटोसहित रोज़गार पत्रिका दिल्या जातात शासन निकषानुसार मजूरीचा  दर   रूपये / प्रती  मनुष्य / प्रती  दिन दिला  जातो. राज्यांनुसार मजूरी दर  वेगवेगळे असतात  , उदा. महाराष्ट्र : २०३ रूपये , हरियाणा २८१ रुपये इत्यादी.  ग्रामीण भागातील दळणवळण , जलसंधारण, भुविकास कामे , दुष्काळ प्रतिबंध कामे , रस्ते बांधणी - सुधारणे कामे केली जातात  यासारख्या कामांद्वारे मिळणारी मजूरी मजूराच्या बँक खात्यात जमा केलि जाते. मागील ३ वर्षात ९१. ८२ % पर्यंत  रक्क्म जमा करण्यात आली आहे.

                               

                              सन २०१९ -२०  च्या बजेटमध्ये ६०००० करोड़ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या सर्वेचा अभ्यास केल्यास असे  दिसून येते की , ८१% अन्नधान्य , ७२% शिक्षण , ६४%आरोग्य , ३५% घरभांडी व  साहित्य , २८% शेती साहित्य यावर वाढीव उत्प्ननाचा खर्च केला जातो.  मनरेगामुळे  उत्प्ननवाढ, महिला सबलीकरण , गुणवत्तापूर्ण जीवन आणि स्वत:वर आर्थिक मदार या चार गोष्टी या योजनेच्या यश म्हणून बघता येईल.

 

२) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/ आयुष्यमान भारत :

                               स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी  आयुष्यमान भारत या सर्वात मोठ्या सरकारी योजनेची घोषणा केली. देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने आणि दरिद्र्यात असलेल्या जनतेला चांगले आरोग्य या ध्येयासाठी टाकलेले हे पाउल मोडकळीस आलेल्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी आधार देण्याचे काम करत  आहे. २३ सप्टेंबर २०१८ , रांची या शहरातून आयुष्यमान भारत योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधानाच्या हस्ते झाला

                              १० कोटी पेक्षा जास्त  कुटुंब म्हणजेच ५० कोटी लोकानां या योजनेचा लाभ होणार आहे , ५ लाखापर्यंत विमा ,दीड  लाख गावात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे उभारण्यात येणार आहे.  दोन टप्प्यात लागू करण्यात आलेल्या योजनेत , पहिल्या टप्प्यात सरकारी म्हणजेच राज्य , पालिका रुग्णालय यांचा समावेश करण्यात येईल तर दुसऱ्या टप्प्यात खाजगी रुग्णालयाचा समावेश करणार आहे. आयुष्यमान भारत योजनेत कर्करोग, डायबिटीज , हृदयविकार ,किडनी यासारख्या आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

                                देशातील आरोग्याचे प्रश्न वेगवेगळे असल्याने यात राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या सहयोगाने या समस्या सोडवल्या जाती आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास दीड  लाख वेलनेस सेंटर  उभारले जाणार असून आतापर्यंत १३०० रुग्णालय४०० पेक्षा जास्त आरोग्य सेवा मोफत देणे सुरु झाले आहे.  जनगणना २०११ , सामाजिक व् आर्थिक उत्पन्न नोंदणीनुसार राज्यातील ७४ लाख कुटुंबांचा समावेश यात करण्यात आला आहे. सदर योजना ग्रामीण भागात  पोहचवण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.  याद्वारे योजेनेची  माहिती , आवश्यक कागदपत्रे  यातून त्वरित उपचार मिळणार आहे राज्यातील विविध विशिष्टपूर्ण योजनांचा अनुभव उदा. महाराष्ट्रातील महात्मा फुले आरोग्य योजना , सोबत खाजगी क्षेत्राच्या सहाय्याने आरोग्य व्यवस्था ग्रामीण भागात , आदिवासी भागात नेणे आवश्यक आहे.

                               मागील वर्षाच्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये आयुष्मान भारत योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाले.  त्या माहितीनुसार ४७ लाख लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. आणि १० करोड पेक्षा जास्त  इ-कार्ड्स जारी करण्यात आले आहे. २५० निविन आजार-उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. २१००० पेक्षा जास्त वेलनेस सेंटर चालू करण्यात आली आहे.

 

राज्यानुसार योजनेचा आढावा पुढील प्रमाणे ;

 

 

 

                       या योजनेचा लाभ सर्वाना होणे आवश्यक आहे , त्यामुळे सुधारित राज्ये आणि  गरीब राज्ये यांना होणाऱ्या सुविधा- फायद्याचे योग्य संतुलन आवश्यक आहे.

 

३) वित्तीय समावेशन : आधार, डीबीटी , प्रधानमंत्री जन धन योजना.

                      समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा चांगला विकास होण्यासाठी वित्तीय समावेशन हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे , म्हणूनच सयुंक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमने (UNDP) शाश्वत विकास लक्ष्येमधील १७ पैकी १५  लक्ष्येच्या पुर्ततेसाठी वित्तीय समावेशनाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन , चांगले आरोग्य , रोजगार निर्मिती , लैंगिंक समानता इत्यादीचा  समावेश होतो म्हणूनच एक विकसनशील देश म्हणून भारत सर्वसमावेशक विकासासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी कटीबद्ध आहे. 

पंतप्रधान सांगतात त्याप्रमाणे , " सबका साथ , सबका विकास "

                    वित्तीय समावेशनासाठी सर्वात मोठे काम हेच आहे की , गेली कित्येक वर्ष सावकार , जमीनदार , जमीनमालक , यांच्या जाचातुन  मुक्त करणे. त्यांना  त्यातून बाहेर  काढून एक सन्मानपूर्वक आयुष्य जगण्यासाठी रोजगार-बचत-गुंतवणूक-निवृत्तीवेतन या चौकड़ीत बसवणे स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकार आणि भारतीय रिजर्व बँक यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेण्यात आला. 

                    १९६९ मध्ये बी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून  आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण दूर केले , प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी बँकांचा शाखाविस्तार करण्यात आला. १९७२ मध्ये ग्रामीण पतपुरवठा, अग्रक्रम क्षेत्राला कर्जपुरवठा सुरु करण्यात आला. १९७५ मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करून शेतकरी, कामगार , लघु उद्योजक यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करण्यात आला.  १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करून १९९३ मध्ये नाबार्डच्या सहाय्याने स्वयं-सहायता गट चालू करण्यात आले. १९९३ मध्ये खाजगी बँक स्थापन होण्यास सुरवात झाली. 

 

                               २०१० मध्ये आधार , २०११ मध्ये स्वाभिमान योजना , २०१३ मध्ये  थेट लाभ हस्तांतरण योजना, २०१४ मध्ये पंतप्रधान जनधन योजना , २०१५-१६ मध्ये JAM त्रिसूत्री. अशा  विविध योजना , कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून ग्रामीण , शहरी ,दुर्गम भाग सर्व स्तरातील लोकांना भारतीय अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची पाऊले टाकण्यात आली.  यामध्ये गेली १० वर्ष सातत्याने हे काम वेगाने सुरु आहे.    शासन राबवत असलेल्या योजना या विशिष्ट / विविध गटाला लाभ मिळण्यासाठी योजल्या जातात त्यासाठी  २०१० ला आलेले आधार , त्यात १२ अंकांचा ओळख क्रमांक दिला गेला , त्याचा वापर थेट  लाभ हस्तातंर करण्यासाठी झाला त्याजोगे  लभाची रक्कम सरळ बँक  खात्यात जमा करण्याची सोय केलि गेली.

                             २०१४ ला प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशनासाठी  शिखर योजना ठरली, यात झिरो  बैलेंस खाते , सोबत रुपे डेबिट कार्ड , १ लाख रुपयांचा अपघाती  विमा      ( सध्या २ लाख रूपये ) , ५००० रुपयेंचा ओवरड्राफ्ट ( सध्या १०,००० रूपये )  , वित्तीय साक्षरता अभियान सारखी आश्वासक पाउले उचलण्यात आली 

                            योजनेच्या नियोजनापासून , दिनांक जानेवारी ८, २०२०  पर्यन्त ३७ कोटी  ८३ लाख लाभार्थी असून  , ९०,०००० करोड़ पेक्षा जास्त रुपयांची अनामत ठेवी जमा झाल्या आहेत. २७ करोड़ पेक्षा जास्त  रुपे  डेबिट कार्ड वाटण्यात आले  आहे. या योजनासोबत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना , अटल पेंशन योजना आर्थिक सुरक्षा समावेशनाला हातभार लावत आहे.

                           गेली सत्तर वर्ष भारत दारिद्र्य या समस्येबरोबर लढत आहे आणि या योजनांच्या माध्यमातून , लोकसहभागातुन याला मोठ्या प्रमाणावर यश मिळत  आहे. जागतिक दारिद्र्य घड्याळ नुसार , जागतिक बँकने जाहिर केलेल्या अहवालानुसार ५ करोड़ लोक आजही १३६ रूपये पेक्षा कमी जीवनखर्चावर जगत आहेत ज्यांची संख्या २०११ मध्ये २६.८  करोड़ होती.  “भारत लवकरच अत्यंत कमी काळात गरीबी निर्मूलन करणारा सर्वात मोठा देश बनणार आहे. जगाने कदाचित भारताच्या या यशाकडे दुर्लक्ष केले आहे,” असे ब्रूकिंग या थिंक टँक संस्थेच्या अहवालात म्हटल्याचे टाईम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

 

 

 

 

 

What's Your Reaction?

like
20
dislike
0
love
21
funny
0
angry
1
sad
0
wow
12