दारिद्रय रेषा म्हणजे काय रे भौ?

Poverty Line म्हणजे दारिद्रय रेषा ही संकल्पना सर्वश्रुत असली तरी दारिद्रय रेषेखालील कोण व दारिद्रय.रेषेच्या वर कोण यासाठी कोणते निकष आहेत याबाबत बऱ्याच जणांना माहिती नसते. दारिद्रय रेषेची संकल्पना समजून घेण्यासाठी अवश्य वाचा.... दारिद्रय रेषा म्हणजे काय रे भौ?

दारिद्रय रेषा म्हणजे काय रे भौ?

दारिद्रय म्हणजे उत्पन्नाचा अभाव होय. परंतु आर्थिक व सामाजिक विकास विचारात घेताना दारिद्रय ही संकल्पना फक्त उत्पन्नाशी संबधित नसून त्यापलीकडे चांगले शिक्षण, सामाजिक जीवन, आरोग्य , राजकीय स्वातंत्र्य आणि अशा बऱ्याच गोष्टींशी निगडीत आहे. उत्पन्न दारिद्रय अशी संयुक्त संकल्पना ही प्रचलित आहे. उत्पन्न दारिद्रय म्हणजे किमान राहणीमान मानक ( Minimum Standard of Living) प्राप्त करण्यास असमर्थ असणे.  

संयुक्त राष्ट्रसंघ: यांच्या मते,  " दारिद्रय म्हणजे संधी व निवड यांचा परित्याग व मानवी प्रतिष्ठेची पायमल्ली होय. दारिद्रय म्हणजे समाजात प्रभावीपणे सहभागी होण्याची संधी न मिळणे. अन्न व कपडे पुरेसे नसणे. दारिद्रय म्हणजे असं कुटुंब जे शाळेत किंवा रुग्णालयात जाऊ शकत नाही, भूमीहीन आणि बेरोजगार आहे, दारिद्रय म्हणजे असुरक्षितता आणि दुर्बलता " 

जागतिक बँक : यांनी केलेल्या व्याख्येनुसार, " दारिद्रय म्हणजे उपासमार, दारिद्रय म्हणजे निवारा नसणे, आजारी असणे आणि उपचार घेऊ न शकणे, निरक्षर असणे आणि शाळेत जाऊ न शकणे, बेरोजगार असणे, भविष्याचे भय असणे, प्यायला शुद्ध पाणी नसणे, दारिद्रय म्हणजे स्वातंत्र्याचा अभाव " 

भारतातील उत्पन्न दारिद्रय

अपुऱ्या उत्पन्नामुळे उद्भवलेले दारिद्रय म्हणजे ' उत्पन्न दारिद्रय ' होय.

उत्पन्न दारिद्रयाची मोजणी

१) अलघ समिती : 1979 मध्ये नियोजन आयोगाने दारिद्रय रेषा ठरवण्यासाठी डॉ. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेत कृती दलाची (Task Force on Projection of Minimum Needs) नेमणूक केली. या कृती दलाने दारिद्रयाचा निरपेक्ष निकष म्हणून दारिद्रयाची टोपली (Poverty Line Basket) संकल्पना सुचली. या टोपलीत ' अन्न ' हा घटक बसविला. किमान दोन्ही वेळचे अन्न मिळवू न शकणारा  म्हणजे टोपली ना भरू शकणारा गरीब समजावा असा विचार या कृती दलाने मांडला. दोन्ही वेळचे जेवण मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी ' दर डोई प्रतिमा खर्च ' संकल्पना तयार करण्यात आली.  दोन्ही वेळच्या जेवणासाठी खर्च करू शकणारा दारिद्रय रेषेच्या वर तर दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था भागण्यासाठी खर्च न करू शकणारा दारिद्रय रेषेखालील समजण्यात यावाअसा विचार अलघ समितीने मांडला. किमान दोन्ही वेळचे मिळून ग्रामीण भागातील व्यक्तीला 2400 कॅलरी आणि शहरी भागातील व्यक्तीला 2100  कॅलरी इतक्या अन्नाची आवश्यकता असते.  ग्रामीण भागातील व्यक्तीना 2400 कॅलरी व शहरी भागातील व्यक्तीला 2100 कॅलरी मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या १.६४ रुपया प्रमाणे ग्रामीण भागात ' ४९.०९ ' रुपये दरडोई प्रति माह खर्च ' ही दारिद्रय रेषा ठरविण्यात आली.  तसेच शहरी भागात ' ५६.६४' रुपये दरडोई प्रतिमाह खर्च ही दारिद्रय रेषा ठरविण्यात आली. डॉ. वाय. के. अलघ समितीच्या शिफारसी नुसार नियोजन आयोगाला १९७३-७४ मध्ये ग्रामीण भागात ५६.४% व शहरी भागात ४९ % दारिद्रय आढळले.  


२) लकडावाला समिती: १९८९ मध्ये दारिद्रय मोजणीची नवीन पद्धत शोधण्यासाठी नियोजन आयोगाने प्रो. डी. टी. लकडावाला यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ञ गटाची स्थापना केली. या गटाने आपला अहवाल १९९३ मध्ये जाहीर केला.  प्रो. डी. टी. लकडावला समितीने  दारिद्रय टोपली मध्ये ' अन्न ' हाच घटक कायम ठेवला. जीवनावश्यक  कॅलरी मिळवण्यासाठी कराव्या  लागणाऱ्या दरमहा खर्चाची पातळी  ग्रामीण भागात १९९३-९४ साली ४९ रुपयापासून २११.३० रुपये इतकी वाढवण्यात आली तर शहरी भागातील दरमहा खर्चाची पातळी ५७ रुपयावरून २७४. ८८ रुपये करण्यात आली. लकडावाला समितीच्या नवीन दारिद्रय रेषेच्या संकल्पने नुसार नियोजन आयोगाला १९९४-९४ मध्ये ग्रामीण भागात ३७.३% , शहरी भागात ३२.४% सरासरी ३६% दारिद्रय आढळले. 

३) सुरेश तेंडुलकर समिती: दारिद्रय मोजणीची नवीन पद्धत शोधून काढण्यासाठी नियोजन आयोगाने २००९ मध्ये सुरेश तेंडुलकर समितीची स्थापना केली.  तेंडुलकर समितीने दारिद्रय रेषा (poverty line) म्हण hunger line नाही असा विचार मांडला. तेंडुलकर समितीने दारिद्रयाच्या टोपली मध्ये ' अन्न ' या घटका बरोबरच ' शिक्षण ' आणि  ' आरोग्य ' या घटकांचा अंतर्भाव करण्याची शिफारस केली. तेंडुलकर समितीने अन्न , शिक्षण आणि आरोग्य या तीन बाबींवर कराव्या लागणाऱ्या दरमहा खर्चाची पातळी ग्रामीण भागासाठी ४४६.६८ रुपये आणि शहरी भागासाठी ५७८.८० रुपये इतकी केली तेंडुलकर समितीच्या पाहणी नुसार ग्रामीण भागात ४१.८% व शहरी भागात २५.५% दारिद्रय होते. 


४) रंगराजन समिती : २४ मे २०१२ रोजी नियोजन आयोगाने श्री. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षते खाली एका नव्या तज्ञ दलाची नेमणूक केली.  २०१४ रोजी या समितीने  आपला अहवाल शासनाला सुपूर्त केला. रंगराजन समितीने दारिद्रयाच्या टोपली मध्ये अन्न या घटका सोबतच चार आवश्यक घटक ( शिक्षण, कपडे, निवारा आणि वाहन खर्च) व इतर घटक विचारात घेतले.अन्न या घटकासाठी रंगराजन समितीने २४०० कॅलरी ऐवजी २१५५ कॅलरी हा निकष घेतला. २१५५ कॅलरी मिळवण्यासाठी ५५४ रुपये , चार आवश्यक घटकांवर १४१ रुपये आणि इतर घटकांवर २७४ रुपये खर्च करावे लागत असल्याने ग्रामीण भागात दरडोई ९७२ रुपये मासिक खर्च किंवा ३२ रुपये हा प्रतिदिन खर्च ही दारिद्रय रेषा निश्चित करण्यात आली.  शहरी भागात  'अन्न' या घटकासाठी रंगराजन समितीने २१०० ऐवजी २०९० कॅलरी हा निकष लक्षात घेतला आणि अन्न मिळवण्यासाठी ६५६ रुपये, चार आवश्यक घटकांवर ४०७ रुपये आणि इतर घटकांवर ३४४ रुपये याप्रमाणे शहरी भागात दरडोई १४०७ रुपये मासिक खर्च किंवा ४७ रुपये प्रतिदिन खर्च ही दारिद्रय रेषा ठरविण्यात आली.

रंगराजन समितीच्या शिफारसी नुसार २०११-१२ मध्ये भारतात २९.५ % दारिद्रय होते. ग्रामीण भागात ३०.९% असून शहरी भागात २६.४% होते.

What's Your Reaction?

like
12
dislike
0
love
5
funny
4
angry
0
sad
2
wow
3