रोजगाराच्या हमीसाठी - रोजगार हमी कायदा !!!

७ सप्टेंबर २००५ ला NREGA (National Rural Employment Guarantee Act) कायदा संसदेने संमत केला आणि २ फेब्रुवारी २००६ पासून 'ग्रामीण अकुशल कामगारांना मजुरी रोजगाराचे आश्वासन देणारी ' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' NREGS ( National Rural Employment Guarantee Scheme) सुरु करण्यात आली. २ ऑक्टोबर २००९ ला या योजनेला महात्मा गांधीजींचे नाव देण्यात आले त्यामुळे NREGA कायदा MGNREGA तर NREGS योजना MGNREGS नावाने ओळखली जाऊ लागली. #Rural-Development #National Rural Employment Guarantee Act

रोजगाराच्या हमीसाठी - रोजगार हमी कायदा !!!
रोजगाराच्या हमीसाठी - रोजगार हमी कायदा !!!
रोजगाराच्या हमीसाठी - रोजगार हमी कायदा !!!

१९७२ साली पडलेल्या भयंकर दुष्काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने पहिल्यांदाच ग्रामीण भागात कामे काढून त्यावर लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. विधानसभेचे तत्कालीन सभापती आणि रोजगार हमी कायद्याचे प्रमुख शिल्पकार श्री. वि.स. पागे यांच्या व इतर अनेक नेत्यांच्या प्रयत्नामुळे आणि तेव्हाच्या चवळीच्या रेट्यामुळे, महाराष्ट्र शासनाने १९७७ साली मागेल त्याला / तिला मागेल तेव्हा मागेल तेवढे काम आणि त्या कामाचा किमान - समान दाम देनारा 'रोजगार हमी कायदा' केला. गरजू व्यक्तीना अशा प्रकारे त्यांच्या परिसरात रोजगाराची हमी देतानाच त्यातून ग्रामीण विकासाची कामे घडवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ग्रामीण भागात तसेच '' वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या आणि अंग मेहनेतीचे काम करायला प्रौढ व्यक्तीला मागितल्यानंतर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आणि रोजगार निर्मितीद्वारे गावामध्ये टिकाऊ आणि उत्पादक मालमत्ता तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतेली आहे.

२००६ पासून महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी कायद्यामध्ये महत्वाचे बदल झाले आहेत. २००५ साली केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या धर्तीवर संपूर्ण देशासाठी 'ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' केला आणि २००८ पर्यंत टप्या टप्प्याने सर्व राज्यांना लागू केला. या कायद्याने गाव ते जिल्हा या तीनही स्तरावरील पंचायत राज संस्थाना, त्यातही ग्राम सभांना अंमलबजावणीमध्ये अतिशय महत्वाची भूमिका दिली आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी कायद्यामध्ये केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार बदल करून महाराष्ट्राच्या कायद्याची, म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यातील नव्या तरतुदींचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ ची सुधारित आवृत्ती शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. 

रोजगार हमी कायदा कशासाठी?

रोजगार निर्मितीद्वारे  गावातून जगण्यासाठी होणाऱ्या तात्पुरत्या तसेच दीर्घकालीन स्थलांतराला आळा घालणे, गावातील गरीब - वंचित कुटुंबाच्या उपजीविका सुरक्षित करणे, त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीसाठी काढल्या जाणाऱ्या कामांमधून दुष्काळावर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे, गावातील व परिसरातील नैसर्गिक संसाधनाचे जतन व संवर्धन करणे या कायद्याचे बहुपदरी उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाची कामे काढण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण तरतूद या कायद्याने केली आहे.  

रोजगार हमी कायदा कोणासाठी ?

वयाची १८ व अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या व अंग मेहेनतीचे काम करण्यासाठी तयार असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्या नंतर १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कायद्याने शासकीय यंत्रणेला दिली आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार काम मिळण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट गटाचे कार्ड असण्याची गरज नाही.असे असले तरीही, हातावर पोट असलेले आणि जगण्यासाठी प्रामुख्याने शारीरिक श्रमावर अवलंबून असलेले स्त्री व पुरुष या कायद्याचा केंद्रबिंदू आहे. ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी शारीरिक श्रमाशिवाय अन्य कोणतेही भांडवल नाही असे हे गट सामाजिक व आर्थिक उतरंडीच्या पायरीवर असतात. सामान्यत: दलित, आदिवासी, अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी भूमिहीन, एकट्या स्त्रिया, शारीरिक दुर्बलता असलेल्या व्यक्ती, जेष्ठ नागरिक यांचा या गटामध्ये समावेश होतो. या सर्व गटांना योजनेत सामावून घेतले जाईल एवढेच नव्हे तर, तर प्राधान्य दिले जाईल आणि त्यांच्या क्षमतांना योग्य अशी कामे काढण्यात येतील, अशी तरतूद कायद्याने केली आहे.

रोजगार हमी योजनेतील कामे :

सार्वजनिक उपयोगाची कामे : पाणलोट विकास, वनीकरण, वृक्ष लागवड, विविध प्रकारची बांध बंदिस्ती, पडीक जमीन विकास, डोंगर विकास, पाझर तलाव / वन तलाव, पाण्याच्या स्थानिक स्त्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी गाळ काढणे, नाले, ओढे, कालवे यांची खोली वाढवणे, दुरुस्ती करणे, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, पूर प्रतिबंधक कामे, कच्चे व पक्के रस्ते बांधणे, त्यांची दुरुस्ती करणे, खेळाचे मैदान बांधणे, अंगणवाडी बांधकाम,ग्राम पंचायत भवन बांधकाम

वैयक्तिक लाभाची कामे : गरीब व वंचित घटकांसाठी उत्पादकता निर्माण व्हावी यासाठी विहीर व शेत तलाव यासारख्या सिंचन सुविधा, शेतीमधील बांध बंदिस्ती, फळबाग /वृक्ष लागवड, रोपवाटिका मजगी, पडकई यासारख्या कार्यक्रमातून खाजगी जमिनीची सुधारणा, कोंबड्या व गुरांसाठी शेड बांधणे, निर्मल भारत अभियानाशी सांगड घालून शौचालये बांधणे, गांडूळखत तयार करणे, मत्स्यपालन, कंपोस्ट चे खड्डे तयार करणे. 

रोजगार हमी योजनेतील सार्वजनिक कामांमधून नैसर्गिक संसाधनाचा विकास होतो तर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांचा थेट फायदा होणारी कामे होऊ शकतात.

रोजगार हमी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :

  1. ग्रामीण भागातील आणि क वर्ग नगरपालिका क्षेत्राच्या सर्व प्रौढ रहिवासीना हमी, वयोमर्यादा नाही.
  2. वर्षभरात केव्हाही, कोणत्याही हंगामात लेखी व तोंडी काम मागण्याचा मजुरांना अधिकार
  3. १५ दिवसात काम न देता आल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याचे राज्य शासनाला बंधन
  4. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५ ते ८ किलोमीटरच्या परिसरात काम, अंतर जास्त असल्यास मजुरी दराच्या १०% वाढीव रक्कम प्रवास व निर्वाह भत्ता म्हणून देण्याचे बंधन
  5. एकावेळी सलग १५ दिवस काम उपलब्ध करून देण्याचे यंत्रणेवर बंधन
  6. अपंग, विकलांग, वृद्धानाही कामाची हमी, वेगळ्या रंगाचे कार्ड मिळणे अपेक्षित स्त्रियांना विशेषत: एकट्या स्त्रियांना प्राधान्य, मजुरांमध्ये किमान १/३ संख्या स्त्रियांची
  7. कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, सावली, प्रथमोपचार इ. सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद
  8. नुकसान भरपाई : कामाच्या ठिकाणी मजुराला किंवा बरोबर असणाऱ्या मुलाला कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास उपचाराचा खर्च, अपंगत्व आल्यास, मृत्यू झाल्यास ,५०,००० रु. पर्यंत नुकसान भरपाई
  9. एका वर्षात एकूण १५० दिवस काम केलेल्या महिलेला त्यानंतरच्या वर्षात ३० दिवस पगारी मातृत्व रजा
  10. किमान समान वेतन आणि काम सुरु झाल्यापासून १५ दिवसात मजुरी वाटप , मजुरी वाटप उशीरा झाल्यास १६ व्या दिवसापासून मजुरी दराच्या ०.५ % एवढी रक्कम दिरंगाई भत्ता

 

What's Your Reaction?

like
6
dislike
0
love
2
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0